देहरादून 25 अगस्त 2026- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी दी। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों की राहत वापस ली गई है। उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए भूमि दी जाएगी। आबादी सर्वेक्षण नियमावली में शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। रिस्पना किनारे 116 आवासों में रहने वाले मलिन बस्ती के लोगों की 10 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी। उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन तीन चरणों में मिलेगा। अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। वहीं, 1320 मेगावाट पावर प्लांट अडानी पावर को दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की कमी होने पर अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री सड़कों की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया जाएगा।
